नयाँ दिल्ली : भारत सरकारले सामाजिक सञ्जालमा समाचार तथा राजनीतिक सामग्री नियन्त्रण गर्न नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ। यस प्रस्तावित संशोधनअनुसार अब फेसबुक, युट्युब र एक्स (पूर्व ट्विटर) जस्ता प्लेटफर्ममा सामग्री पोस्ट गर्ने इन्फ्लुएन्सर, पोडकास्टर र कन्टेन्ट क्रिएटरहरू पनि नियमनको दायरामा आउने भएका छन्।
इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (भारत) ले गत हप्ता सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियमहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो। यस संशोधनले हाल दर्ता भएका समाचार प्रकाशकहरूमा लागू हुने “आचारसंहिता” अब समाचार तथा समसामयिक विषयमा सामग्री पोस्ट गर्ने सामान्य प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा सामाजिक सञ्जालमा साझा गरिने समाचार–सम्बन्धी सामग्रीमाथि सरकारको नियमन थप कडा हुनेछ। यसले स्वतन्त्र पत्रकार, युट्युबर र पोडकास्टरहरूलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रस्तावित नियमअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले “सेफ हार्बर” सुरक्षा कायम राख्न सरकारका निर्देशनहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। यसले प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको सामग्रीका लागि कानुनी दायित्वबाट जोगाउने व्यवस्था भए पनि, सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्नेछ।
तर डिजिटल अधिकारकर्मीहरू र स्वतन्त्र सामग्री सर्जकहरूले यस प्रस्तावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले राज्यद्वारा निर्देशित सेन्सरशिप बढाउन सक्ने र आलोचनात्मक आवाज दबाउन प्रयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको छ।
युट्युब च्यानल “द देशभक्त”का सञ्चालक आकाश ब्यानर्जी ले यी नियमहरूले डरको वातावरण सिर्जना गर्ने र धेरै सर्जकहरू आत्म–सेन्सरशिपतर्फ जान बाध्य हुन सक्ने बताएका छन्।
उनीहरूले हाल भारतमा घृणात्मक अभिव्यक्ति र फेक न्युज नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा समस्या कायम रहेको दाबी गरेका छन्। आलोचकहरूले सरकारविरुद्धका व्यङ्ग्यात्मक वा आलोचनात्मक पोस्टहरू हटाउने प्रवृत्ति बढिरहेको आरोप पनि लगाएका छन्।
तर भारत सरकारले भने यी आरोप अस्वीकार गर्दै प्रस्तावित संशोधनको उद्देश्य फेक न्युज, घृणात्मक अभिव्यक्ति र डिपफेक नियन्त्रण गर्नु रहेको बताएको छ। सरकारले यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया १४ अप्रिलसम्म माग गरेको जनाएको छ।
