काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा आज सर्वोच्च अदालत मा पेसी तोकिएको छ।
पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंगिनुअघि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्दै देउवा समूहका तर्फबाट रिट दायर गरिएको हो। रिटमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षका प्रतिनिधिहरूले १५औँ महाधिवेशनको नयाँ तालिका रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
रिट दर्ता अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठ मार्फत चैत २५ गते गरिएको थियो। उक्त रिटमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्दा पार्टीको आधिकारिकता विवाद प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ।
यसअघि नै नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशन मिति र प्रक्रियालाई लिएर दुई फरक कार्यतालिका सार्वजनिक भएका छन्। एक पक्षले २०८३ वैशाख २८–३१ का लागि महाधिवेशन तोकेको छ भने अर्को पक्षले २०८३ असोज १६–१९ का लागि नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ।
रिटमा दाबी गरिएको छ कि महाधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन गर्दा पार्टीको आन्तरिक सहमति, विधान र चलिरहेको कानुनी प्रक्रियालाई असर परेको छ। साथै, निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनपछि गरिएको अद्यावधिक निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।
यता, निर्वाचन आयोग नेपाल ले विशेष महाधिवेशनपछि गरिएको अद्यावधिकलाई मान्यता दिएको भन्दै विवाद थप गहिरिएको छ।
रिटमा निवेदक पक्षले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने गरी कुनै पनि महाधिवेशन गतिविधि अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेको छ। साथै, दुवै कार्यतालिकालाई स्थगित गरी मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआएसम्म यथास्थितिमा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
कांग्रेसभित्रको यो आन्तरिक विवादले पार्टीको आगामी महाधिवेशन, संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक रणनीतिमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। सर्वोच्चको आजको सुनुवाइलाई यसै कारण राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
