बारा : ‘देशको मेरुदण्ड’ भन्ने नारासहित सञ्चालनमा रहेको जगदम्बा स्टिल प्रालि ले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज को २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लागेपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
आयोगले २०८० फागुन १ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग लाई पत्राचार गर्दै आरोपबारे विस्तृत विवरण, राय र सम्बन्धित कागजात माग गरेको थियो। त्यसलगत्तै विभागले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पाँच दिनभित्र जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ।
उजुरीमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका स्थित जगदम्बा स्टिलले निकुञ्जको जग्गा मिचेर लालपुर्जा समेत बनाएको, पूर्वाधार निर्माण गरी व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ। साथै, हुलास आल्मुनियम र हुलास स्टिल ले पनि २ बिघाभन्दा बढी निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
निकुञ्जले फागुन ९ गते जगदम्बा स्टिललाई पत्र पठाउँदै भोगचलनमा रहेको जग्गाको विवरण माग गरेको थियो। जवाफमा उद्योगले ३२ वटा कित्ता नम्बर उल्लेख गर्दै विभिन्न व्यक्तिबाट खरिद तथा केही जग्गा बहालमा लिएको दाबी गरेको छ। उद्योगले कुनै पनि सरकारी वा निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण नगरेको स्पष्ट पारेको छ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सन्तोष भगत ले वास्तविकता पत्ता लगाउन सबै सरोकारवाला निकायको समन्वयमा नापजाँच आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार निकुञ्ज एक्लैले यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने र विभागको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने प्रक्रिया रहेको छ।
झण्डै तीन दशकअघि स्थापना भएको जगदम्बा स्टिलले २०५० सालमा करिब ८ बिघा नम्बरी जग्गा खरिद गरी उद्योग स्थापना गरेको थियो। तर समयसँगै उद्योगले क्रमशः थप जग्गा भोगचलनमा ल्याएको आरोप स्थानीय स्तरमा उठ्दै आएको छ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले उद्योगले भाङ्ग्रे खोला क्षेत्रलाई समेत आफ्नो पर्खालभित्र पारेको दाबी गरेका छन्। राधाकृष्ण सामुदायिक वनका अध्यक्ष सत्यबहादुर श्रेष्ठ ले उद्योग विस्तारका क्रममा प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध गरिएको आरोप लगाएका छन्।
यस्तै, पूर्व संरक्षण अधिकृतहरूले विगतमा अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरे पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण मुद्दा अघि बढ्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। हालका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडा ले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।
उनका अनुसार यदि पुरानो अतिक्रमणलाई आधार बनाएर लालपुर्जा बनाइएको पुष्टि भएमा यो प्रकरण ललिता निवास जग्गा प्रकरण जस्तै गम्भीर मुद्दाका रूपमा अघि बढ्न सक्छ।
यसैबीच गृह मन्त्रालयले देशभर अतिक्रमण भएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी यो प्रकरणले राष्ट्रियस्तरमै ध्यान तानेको छ।
उद्योग पक्षसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कम्पनीका प्रमुख आयुष गुप्ता सम्पर्कमा आएका छैनन् भने जनसम्पर्क प्रमुख कृष्णदत्त भट्टले यस विषयमा जानकारी नभएको बताएका छन्।
