विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूको लापरबाहीका कारण सम्पन्न भइसकेका दर्जनौँ आयोजनाको भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायीहरू कानुनी बाटो रोज्ने तयारीमा पुगेका छन्। दुई वर्षदेखि भुक्तानी नपाएपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘रातो किताब’मा समावेश नभएका केही आयोजनामा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले मौखिक आदेशका आधारमा काम गराएका थिए। ती आयोजनाको मात्रै झन्डै ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको छ। तर यस्ता आयोजनाको यकिन तथ्याङ्कसमेत सम्बन्धित निकायसँग उपलब्ध छैन।
भुक्तानीको विषयमा समाधान खोज्न हिकमतकुमार कार्कीले चासो देखाए पनि कानुनी जटिलताका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। बजेटमै समावेश नभएका योजनाको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने अन्योलका कारण निर्णय अलमलमा परेको हो।
यसअघि पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई र आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरलाई समाधानका लागि निर्देशन दिइए पनि कर्मचारीहरूले स्पष्ट कानुनी आधारबिना भुक्तानी गर्न नमिल्ने अडान लिएका थिए। पूर्वाधार मन्त्री राईले त यस्तो भुक्तानी गर्दा अख्तियारको जोखिम हुने भन्दै रकम दिन नसकिने धारणा राखेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् परिवर्तनपछि नयाँ पूर्वाधार मन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारले पनि अन्ततः भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँदै व्यवसायीलाई अदालत जान सुझाव दिएका छन्। “अब यो भुक्तानी गर्न सकिँदैन, अदालत जानुहोस्,” उनको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीले सरकारको रवैयाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार झापा र इलामका मात्रै ७४ जना व्यवसायीको १८–१९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ। “मुख्यमन्त्रीले आश्वासन मात्र दिनुभयो, अन्ततः हामीलाई अदालत जान भन्नुभयो, यो सरासर धोका हो,” उनले गुनासो गरे।
कर्मचारी पक्ष भने कानुनी व्यवस्थाको हवाला दिँदै भुक्तानी असम्भव रहेको बताउँछन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साताअघि नै भुक्तानी सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कामको भुक्तानी अहिले गर्न नमिल्ने उनीहरूको अडान छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार समस्या झन् जटिल बनेको छ, किनकि धेरै आयोजनामा काम सम्पन्न भए पनि सम्बन्धित कार्यालयले बिल र नापजाँच (मेजरमेन्ट) नै तयार गरिदिएको छैन। आवश्यक कागजातबिनै अदालत जान कठिन हुने भएकाले उनीहरू थप अन्योलमा परेका छन्।
तथ्याङ्कअनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामा मात्रै २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ। झापामा ६३ वटा सालबसाली आयोजना र इलाममा २२ वटा आयोजना अधुरो छन् भने मर्मत तथा डीपीआरसम्बन्धी थप दर्जनौँ आयोजनाको भुक्तानी पनि रोकिएको छ। प्रदेशभर यस्तो रकम ३० करोडभन्दा बढी रहेको अनुमान छ।
यो अवस्थाले विशेषगरी साना निर्माण व्यवसायीहरूलाई गम्भीर असर पारेको छ। १ करोडदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्मका साना आयोजनामा काम गर्ने व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा पर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।
समग्रमा, बजेटबिनै काम गराउने र पछि भुक्तानी रोक्ने सरकारी प्रवृत्तिले निर्माण क्षेत्रमै अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै व्यवसायीहरूले अब न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारी गरेका छन्।
