काठमाडौँ— शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले नियम विपरीत सङ्कलन गरिएको शुल्क तत्काल विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न देशभरका संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही विद्यालयले अझै पनि कानुनविपरीत शुल्क असुलिरहेको गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्य रोक्न कडा कदम चालिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार गैरकानुनी रूपमा लिइएको शुल्क फिर्ता नगरेमा शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसका लागि गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निगरानी र कार्यान्वयनलाई कडाइ गरिने बताइएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि विद्यार्थी भर्ना नगर्न र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क नलिन पुनः सचेत गराएको छ। सर्वोच्च अदालत को आदेशअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन समेत दिइएको छ।
विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट आउने गुनासो सम्बोधन गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र मा सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमार्फत शुल्कसम्बन्धी समस्या दर्ता र समाधान प्रक्रिया सहजीकरण गरिनेछ।
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार निजी विद्यालयले १४ शीर्षकभित्र मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ, जसमा मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्युटर, यातायात, शैक्षिक सामग्रीलगायतका शीर्षक समावेश छन्। मासिक शुल्क वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढी लिन पाइँदैन भने भर्ना शुल्क एकपटक मात्र र एक महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने प्रावधान छ।
मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर मात्र शुल्क लिन आग्रह गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकको हित संरक्षणमा कुनै पनि किसिमको लापरबाही सह्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
