काठमाडौँ— नेपाली फुटबल प्रशासनमा देखिएको विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)माथिको निलम्बन फुकुवा गरी तत्काल चुनाव गराउन दिएको फिफा र एएफसी को निर्देशन अस्वीकार गरेको छ। यस कदमले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायबीचको सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ।
फिफा र एएफसीले गएको आइतबार संयुक्त रूपमा राखेपलाई पत्र पठाउँदै एन्फामाथि गरिएको निलम्बनलाई ‘तेस्रो पक्षीय हस्तक्षेप’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले नेपाल सरकारमार्फत सात दिनभित्र निलम्बन फुकुवा गरी स्वतन्त्र रूपमा चुनाव गराउन निर्देशन दिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले फुटबल संघहरूमा सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट अडान राख्दै आएका छन्।
तर, राखेपले भने उक्त निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारेको छ। राखेपका अनुसार एन्फाको वर्तमान अवस्था जटिल रहेकोले एकतर्फी रूपमा निलम्बन फुकुवा गर्नु उचित नहुने ठहर गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा राखेपले फिफा र एएफसीलाई पत्र लेख्दै सबै सरोकारवालाबीच छलफल आवश्यक रहेको जनाएको छ।
राखेपले समाधानको लागि एन्फा, फिफा, एएफसी र राखेपबीच संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस्तो बैठकमार्फत सहमति जुटाएर मात्रै निलम्बन फुकुवा र चुनाव प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने राखेपको धारणा छ। यसले तत्काल निर्णयभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने संकेत गरेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायहरूको निर्देशन निरन्तर बेवास्ता गरेमा नेपाली फुटबलले प्रतिबन्धको जोखिम समेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले खेलाडी, प्रतियोगिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना छ। त्यसैले सम्बन्धित पक्षहरूबीच संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
