काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश मा गरिबी दर झन्डै १० प्रतिशतले बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिने क्रममा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा गरिबी उल्लेखनीय रूपमा बढेको जनाएको हो।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सुदूरपश्चिम ले विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा प्रदेशको गरिबी दर २४.६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले बढेर ३४.१६ प्रतिशत पुगेको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न विज्ञ सदस्य डा हेमराज लामिछाने ले जानकारी दिए। उनका अनुसार अछाम जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४९.५८ प्रतिशत गरिबी रहेको छ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले रोजगारी सिर्जना र सीप विकास, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा लक्षित कार्यक्रम, र सुशासन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
लामिछानेका अनुसार ‘आत्मनिर्भर, समुन्नत र सुन्दर सुदूरपश्चिम’ भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित योजना तयार गरिएको हो। उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयस्तर सुधार गर्नु योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए।
योजनामा गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार विकास, स्वस्थ र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। साथै जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, पारदर्शी र नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रविधिमैत्री प्रदेश निर्माणका विषय पनि समेटिएका छन्।
प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपालन, साना उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत स्थानीयको आयस्तर सुधार गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
