काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ ले सरकारले आफैँ उद्योग सञ्चालन गर्नु भन्दा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अनुकूल वातावरण र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताएका छन्।
उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नेपालको करिब ७० प्रतिशत उपभोग आयातमा निर्भर रहेको तथ्यलाई चुनौती नभई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।
गार्मेन्ट उद्योगको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले कुनै समय करिब १,२५० रहेका उद्योग अहिले घटेर करिब १०० मा सीमित भएको बताए। यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि एकीकृत रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले ‘फार्म टु फरेन’ अवधारणा अघि सार्दै फार्म, फाइबर, फेब्रिक, फेसन र विदेशी बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि सशक्त गार्मेन्ट काउन्सिल वा छुट्टै विभाग स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रविधि सहयोगमार्फत उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनका अनुसार प्रविधि र एआईको विकाससँगै रोजगारी घट्ने बहस भइरहँदा नेपालको घट्दो जन्मदर र युवा पलायनले भविष्यमा जनशक्ति अभाव निम्त्याउन सक्ने खतरा पनि रहेको छ।
एलडिसी (कम विकसित मुलुक) बाट स्तरोन्नति भएपछि नेपाली निर्यातले पाउँदै आएको सहुलियत गुम्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले उक्त प्रक्रिया कम्तीमा तीन वर्षपछि सार्न सरकारसँग पहल भइरहेको जानकारी दिए। अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफल सकारात्मक रहेको र सरकार लचिलो हुने संकेत दिएको उनले बताए।
निर्यातकर्तालाई उपलब्ध गराइने नगद प्रोत्साहन समयमै दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरेर ठूलो बजार अवसर लिन सकिने बताए।
श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई एकताबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आगामी चैत ३० गते हुने महासंघको निर्वाचनपछि सक्षम नेतृत्वमार्फत संस्था सुदृढ बनाउने बताए।
त्यसैगरी, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र शाही औषधि लिमिटेड जस्ता सरकारी संस्थालाई करदाताको पैसाबाट अनुदान दिँदै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गराउनु उपयुक्त नभएको उनले औँल्याए।
समग्रमा, श्रेष्ठले निजी क्षेत्र सशक्तीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र एलडीसी स्तरोन्नतिसँग जोडिएका चुनौती व्यवस्थापनमा स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
