काठमाडौं । सरकारले सिंहदरबारस्थित प्रशासनिक अदालतमा प्रवेश व्यवस्था कडाइ गर्दै नयाँ सुरक्षा तथा प्रशासनिक मापदण्ड लागू गरेको छ । अदालतको प्रशासन शाखाले सूचना जारी गर्दै अब अदालतमा प्रवेश गर्ने सबै व्यक्ति तोकिएको नियमअनुसार मात्रै भित्रिन पाउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । यो निर्णय सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन गरिएको बताइएको छ ।
अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीका अनुसार नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा मात्र प्रवेश पाउनेछन् । यसले अदालत परिसरमा अनावश्यक भीड नियन्त्रण गर्न र कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कानुन व्यवसायीहरूका लागि पनि प्रवेश प्रक्रिया परिमार्जन गरिएको छ । अब उनीहरूले नेपाल बार काउन्सिल वा नेपाल बार एसोसिएसनको परिचयपत्र मात्रका आधारमा प्रवेश पाउन नसक्ने भएका छन् । उनीहरूले सिंहदरबार गेटपास अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कानुन व्यवसायीहरू परिचयपत्रकै आधारमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो, जसलाई अब कडाइ गरिएको हो ।
मुद्दाका पक्ष वा वारेसका हकमा भने सम्बन्धित मुद्दासँग सम्बन्धित तारिख पर्चा देखाएर मात्र प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था कायम गरिएको छ । यसले अदालतमा अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेश रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा अन्य आगन्तुक, सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणका लागि प्रशासनिक अदालतको दैनिक ई–पास अनिवार्य गरिएको छ । यो ई–पास प्रणालीमार्फत प्रत्येक दिन प्रवेश गर्ने व्यक्तिको विवरण डिजिटल रूपमा अभिलेख राखिनेछ, जसले पारदर्शिता र सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अदालतले जारी गरेको सूचनामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि प्रशासनिक अदालतबाहेक सिंहदरबारभित्रका अन्य निकाय तथा मन्त्रालयमा प्रवेश गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित निकायसँग अग्रिम समन्वय गर्नुपर्नेछ । यसले सिंहदरबारभित्रको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार पछिल्ला समय सिंहदरबार क्षेत्रमा बढ्दो चहलपहल, भीड व्यवस्थापन र सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो । विशेषगरी अदालत जस्तो संवेदनशील निकायमा अनधिकृत प्रवेश रोक्न र सेवाग्राहीलाई व्यवस्थित सेवा दिन नयाँ प्रणाली आवश्यक भएको बताइएको छ ।
यसअघि सिंहदरबार परिसरमा विभिन्न निकायमा प्रवेश प्रक्रियामा एकरूपता नभएकाले असहजता देखिँदै आएको थियो । अब ई–पास प्रणाली लागू भएपछि सबै आगन्तुकहरूको डिजिटल रेकर्ड राखिनेछ र प्रवेश प्रक्रिया अझ पारदर्शी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
अदालत प्रशासनले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनपछि सेवा प्रवाह छिटो, सुरक्षित र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरेको छ । साथै, सम्बन्धित सबै पक्षलाई नयाँ नियमको पालना गर्न आग्रह पनि गरिएको छ ।
