सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै अलपत्र परेको छ। प्रारम्भिक चरणमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिए पनि त्यसपछिका अधिकांश काम अघि बढ्न सकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री Yam Lal Kandel ले प्रदेशको प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए। समितिमा डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
समितिले असार १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ Nepali Congress, प्रतिपक्षी दलहरू र कर्मचारीतन्त्रबाट समेत विरोध आएको थियो। त्यसपछि कार्यान्वयन सहज बनाउन सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा अर्को ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरियो।
पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालय गाभिए पनि त्यसपछिका संरचनात्मक सुधारका कामहरू अघि बढ्न सकेनन्। राजनीतिक सहमतिको अभावका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या भएको संकेत गरिएको छ।
विज्ञ समितिले प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ मा सीमित गर्ने, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा कुल दरबन्दी २५२५ भित्र सीमित गर्ने सुझाव दिएको थियो। तर व्यवहारमा भने कानुन मन्त्रालय मात्र गाभिएको छ भने जलस्रोत मन्त्रालय यथावत् राखिएको छ।
राजनीतिक भागबण्डा र सत्ता गठबन्धनबीचको असहमतिका कारण पुनर्संरचना प्रभावित भएको स्रोतहरूको भनाइ छ। विशेष गरी मन्त्रालय खारेजी र निर्देशनालय संरचना हटाउने विषयमा सहमति नजुट्दा प्रक्रिया रोकिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको उद्देश्य अझै कायम छ, तर विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको हो। उनका अनुसार आगामी दिनमा बाँकी संरचनात्मक सुधारहरू क्रमशः अघि बढाइनेछ।
समग्रमा, कर्णाली प्रदेशमा प्रशासनिक सुधारको प्रयास राजनीतिक सहमतिको अभावका कारण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।
