काठमाडौंमा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरिएको छ। दैनिक पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल मिडिया सोसाइटीले दायर गरेको निवेदनमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवस्तरको निर्णयबाट सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार संघीय मन्त्रालयहरू, अन्य सरकारी निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन नदिन निर्देशन दिइएको थियो।
रिट निवेदनमा उक्त निर्णय विज्ञापन ऐन, २०७६ विपरीत रहेको र यसले संविधानले सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भएमा सञ्चार क्षेत्रलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरी निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा गर्ने प्रारम्भिक सुनुवाइ र त्यसपछिको आदेशले सञ्चार क्षेत्रको भविष्य र सरकारी विज्ञापन नीतिको दिशा निर्धारण गर्ने
