काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको वास्तविक स्थिति अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले ताल क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गाको वर्तमान अवस्था, निर्माण भएका संरचना तथा उपयोगको स्वरूपबारे विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। साथै, फेवाताल क्षेत्रभित्र पर्ने सबै कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ।
समितिले तालभित्र पर्ने निजी तथा सरकारी जग्गाको दर्ता स्थिति, स्वामित्व, प्रयोग अवस्था र सम्भावित अतिक्रमणका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। फेवाताल क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन यो समिति गठन गरिएको हो।
मन्त्रालयले समितिलाई ताल क्षेत्रभित्रका सबै कित्ताको एकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न ७ दिनको समय दिएको छ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्लो समय बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएसँगै पोखरा महानगरपालिकाले ताल क्षेत्रभित्र भएको अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र बनाएको छ। यस कदमले फेवाताल संरक्षणमा नयाँ गति ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
