काठमाडौँ — सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो व्यवस्था अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि पनि सरकारले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने नीति ल्याएको भए पनि स्पष्ट मापदण्डको अभावमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो। विशेषगरी दर्ता, नवीकरण र प्राविधिक मापदण्डसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टताका कारण सवारीधनीहरूले विभिन्न झन्झट व्यहोर्दै आएका थिए।
नयाँ निर्णयसँगै अब पुराना गाडीलाई तुलनात्मक रूपमा कम खर्चमा विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले वातावरणीय प्रदूषण घटाउनुका साथै इन्धन आयातमा निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
सरकारले स्वदेशमै उत्पादन हुने स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने र विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीको आयातसमेत उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म ६ हजारभन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्।
