काठमाडौँ — कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ले करिब पाँच महिनाको अवरोधपछि किसान सूचीकरण (registration) प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ। अनलाइन प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण गत कात्तिक २५ गतेदेखि यो सेवा प्रभावित बनेको थियो। अब समस्या समाधानसँगै प्रणाली पुनः सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
किसानलाई परिचयपत्र प्रदान गर्दै रासायनिक मल, उन्नत बीउ, कृषि अनुदान तथा अन्य सेवा–सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रणाली प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई थप विस्तार गर्दै देशभरका वास्तविक किसानलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २३ लाख ९३ हजार किसान सूचीकरणमा समावेश भइसकेका छन्। अब थप १७ लाख ३७ हजार किसानलाई सूचीबद्ध गर्ने योजना अघि सारिएको छ। कृषि जनगणना २०७८ अनुसार नेपालभर करिब ४१ लाख ३० हजार किसान रहेका छन्, जसलाई क्रमशः एकीकृत प्रणालीमा समेट्ने तयारी भइरहेको छ।
यो प्रणाली कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। केन्द्रले देशभरका स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने, उनीहरूले प्रयोग गरेको जमिनको क्षेत्रफल, उत्पादनको मात्रा तथा आम्दानीसम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ। यसरी संकलित तथ्याङ्कलाई एकीकृत अभिलेखका रूपमा राखिनेछ, जसले भविष्यमा नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रणालीअन्तर्गत किसानलाई उनीहरूको आर्थिक अवस्था र उत्पादन क्षमताका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ—निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान। यस वर्गीकरणले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र आवश्यकताअनुसार सहायता उपलब्ध गराउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्रालयले अझै सूचीकरणमा समावेश नभएका किसानलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा गई आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ। सबै किसानलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गराएर कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
