काठमाडौँ । विराज भक्त श्रेष्ठ ले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीतिगत कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मा शुक्रबार नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) का पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान चुनौती समाधान गर्न सरकार नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे।
उनले ऊर्जा उत्पादनसँगै खपत व्यवस्थापनलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै ऊर्जा केवल कच्चा पदार्थ नभई उत्पादन र आर्थिक विकाससँग जोडिनुपर्ने बताए। घरेलु तथा औद्योगिक मागको यथार्थ अवस्था बुझ्न विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सरकारको भूमिका निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विकासमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउने नीति लिने बताए। साथै, उनले उद्यमीहरूलाई समस्या मात्र नभई समाधानका उपायसहित प्रस्तुत हुन आग्रह गरे। ऊर्जा विकासमा आर्थिक कूटनीतिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहने उनले बताए।
मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र सुझाव दिन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिएको छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउँदै सहभागितामूलक मोडल अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
छलफलमा निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसी ले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउन सुझाव दिए। उनले पछिल्ला दुई दशकमा अपेक्षाअनुसार भारतीय लगानी नआएको उल्लेख गर्दै प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
संघले ऊर्जा सहकार्य विस्तारका लागि नयाँ दिल्लीमा ‘नेपाल–भारत ऊर्जा फोरम’ आयोजना गर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ, जसमा दुवै देशका सरकारको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी रहने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
यससँगै लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका विद्युत् व्यापार अनुमतिहरू छिटो अघि बढाउन पनि निक्कीले मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
