जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई कडाइका साथ अनुगमन र नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले शुक्रबार जिल्लाका सबै २० पालिकालाई पत्र पठाउँदै नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा मापदण्ड उल्लङ्घन भए सम्बन्धित पालिका नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
पछिल्लो समय नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित उत्खननका कारण भूक्षय, बाढी, पहिरो, पुलमा क्षति तथा मानवीय जोखिम बढेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र जनगुनासोलाई कार्यालयले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।
पत्रमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन स्थानीय तहकै जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उत्खनन भइरहेको स्थानमा नियमित अनुगमन गर्न र कुनै अनियमितता भेटिएमा कानुनअनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
यस्तै, उत्खनन, सङ्कलन तथा बिक्री–वितरणमा अनियमितता देखिए त्यस्तो अनुमति दिने पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
अनियमितता नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय रहने पनि जनाइएको छ।
उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत पठाइएको छ।
