काठमाण्डु — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका दुई कार्यालय खारेज हुने भएको छ।
सरकारले गठन गरेको शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यदलको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतको विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र प्रसाद् पौड्यालले जानकारी दिएका छन्।
कार्यदलले सिफारिस गरे अनुसार, विज्ञापन बोर्डको काम अब सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलको समन्वयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन हुनेछ। हाल बोर्डको अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ छन्। विगतमा बोर्डको अध्यक्ष र सदस्य राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको थियो।
त्यस्तै, पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने समितिको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ। समितिको अध्यक्ष हाल संगीता खड्का हुन्। यो समितिलाई पनि राजनीतिक नियुक्ति मार्फत गठन गरिन्थ्यो।
सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना लागू गर्ने क्रममा यी दुई कार्यालय खारेज गरेर प्रशासनिक सुधार र कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
