काठमाडौँ । सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि निजी सञ्चार क्षेत्रले तीव्र विरोध जनाएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ, मिडिया सोसाइटी नेपाल लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले मातहतका निकायलाई जारी गरेको परिपत्रअनुसार अबदेखि सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यसलाई मितव्ययिता, एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको भए पनि सञ्चार क्षेत्रले भने यसलाई निजी मिडियालाई कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ—यो निर्णय कार्यान्वयन भए निजी सञ्चारमाध्यम, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा कार्यरत हजारौँ पत्रकार, प्राविधिक, छायाँकार र कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। सरकारी विज्ञापन एकैचोटि बन्दजस्तै गरिनु निजी सञ्चार क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने कदम भएको उनीहरूको ठहर छ।
सञ्चार विज्ञहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र सूचना प्रवाह हुँदा सूचनामा विविधता घट्ने, आलोचनात्मक पत्रकारिता कमजोर बन्ने र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता उजागर गर्ने स्वतन्त्र अभ्यासमा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल र समाजवादी प्रेस संगठन लगायत संस्थाहरूले सरकारको निर्णयलाई ‘अलोकतान्त्रिक’, ‘प्रेसविरोधी’ र ‘अस्वीकार्य’ भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
साथै निजी क्षेत्रका विज्ञापन तथा मिडिया संस्थाहरूले पनि उक्त निर्णय सञ्चारमाध्यममाथिको नियन्त्रणको प्रयास भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
