विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि संघीय सरकारसँग २२ वटा ठूला योजनाका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट माग गरेको भए पनि सिफारिस प्रक्रिया नै गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत विवादमा परेको छ।
विशेष र समपूरक अनुदानअन्तर्गत सिफारिस गरिएका करिब ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरका योजनामा संघीय सरकारले तोकेको न्यूनतम कानुनी मापदण्ड तथा आवश्यक कागजात पूरा नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये १३ वटा योजना नयाँ प्रस्तावका रूपमा अघि सारिएका छन्।
उच्च स्रोतका अनुसार नयाँ योजनाहरूमा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले अनिवार्य गरेका सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समावेश गरिएको छैन।
विशेष अनुदान कार्यविधिको दफा ६ अनुसार योजना प्रस्ताव गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, प्राविधिक विवरण, स्वीकृत वातावरणीय प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, समपूरक अनुदान कार्यविधिको दफा ७ ले १० करोडभन्दा माथिका आयोजनामा डीपीआर अनिवार्य गरेको छ। तर कोशी प्रदेशले सिफारिस गरेका अधिकांश सडक आयोजना ३० देखि ९० करोड रुपैयाँसम्मका भए पनि आवश्यक कागजात बिना नै प्रस्ताव गरिएको आरोप छ।
कोशी प्रदेश योजना आयोग का उपाध्यक्ष तारानाथ निरौला ले समेत कागजातको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नभएको स्वीकार गरेका छन्। उनले कागजात खोजी भइरहेको बताएका छन्, जसले सिफारिस प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय का अधिकारीहरूले भने कागजातविना योजना प्रविष्ट हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ललित कुमार चौधरीका अनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन समय लागे पनि प्रक्रिया पूरा गरेरै योजना प्रविष्ट गरिएको हो।
तर, प्रदेश सरकारकै उच्च अधिकारीहरूले नयाँ योजनाहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रतिवेदन नै तयार नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार धेरै योजना अन्तिम समयमा राजनीतिक दबाबमा थपिएका हुन्।
स्रोतका अनुसार यसपटक योजनाहरू प्रविष्ट गर्ने नियमित प्रक्रिया पनि परिवर्तन गरिएको छ। सामान्यतया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत हुने प्रविष्टि यसपटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बाटै गरिएको बताइएको छ, जसले स्वार्थको द्वन्द्व र प्रक्रियागत अपारदर्शिताको आशङ्का बढाएको छ।
प्रदेश योजना आयोगले सिफारिस गरेका २२ योजनामध्ये १३ नयाँ छन्, जसको कुल लागत करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यी योजनाहरूमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम समावेश छन्।
यस प्रकरणले प्रदेशस्तरको योजना छनोट, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
