अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्का, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, चुहावटका जोखिम क्षेत्र, नियन्त्रणका उपाय र चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। साथै विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूले आफ्नो निकायबाट भएका प्रयास र समस्याबारे जानकारी गराएका थिए।
छलफलका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सरकारी निकायहरूबीच जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समयसीमासहितको ‘डेडिकेटेड एक्सन प्लान’ तयार पार्न निर्देशन दिए। उनले नाकाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित निकायलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनले ठूला काम सफलतापूर्वक गरे पनि नियमित कार्यमा अपेक्षित सफलता नआउनुको कारण ‘मिसन मोडल’मा काम नगर्ने प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै अब नियमित कार्यलाई ‘टास्क मोडल’मा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले करको दर घटाएर दायरा विस्तार गर्ने नीति अपनाइने स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी, कर परिपालनाको वातावरण निर्माण गर्दै तस्करीमा संलग्न समूहलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्ने नीति लिइने उनले बताए।
बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी स्पष्ट गरी कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, ननफाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असुली र बेरुजु फर्छ्यौटमा सुधार ल्याउने, कर विवाद छिटो टुंग्याउने तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।
