काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंक ले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने समयसीमा दुई वर्ष थप गरेको छ। ‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन)’ मार्फत अब कम्पनीहरूले २०८७ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याए पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो।
यसअघि यस्तो पुँजी २०८५ असार मसान्तभित्रै कायम गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा पुँजी वृद्धि गर्ने नीति अनुसार २०८१ सम्म ३ करोड, २०८२ सम्म ४ करोड, २०८३ सम्म ६ करोड, २०८४ सम्म ८ करोड र २०८५ सम्म १० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर नयाँ संशोधनपछि उक्त चरणबद्ध लक्ष्य हटाई सिधै २०८७ सम्म १० करोड पुर्याउने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने, निलम्बन तथा खारेज गर्ने, कसुर–दण्ड सम्बन्धी प्रावधान र कम्पनी गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया समेत स्पष्ट पारेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विप्रेषण कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) का रूपमा समेत काम गर्न सक्नेछन्। साथै, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरी कारोबार सञ्चालन गर्न र राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य वित्तीय सेवा प्रदान गर्न पनि अनुमति दिइएको छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत विप्रेषण कारोबारमा संलग्न हुन पाउने बाटो खुला गरिएको छ। इजाजतपत्र लिन चाहने विप्रेषण कम्पनीले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ भने अन्य कम्पनीका लागि न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
