काठमाडौँ – विशेष अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा सहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश त्रय नारायणप्रसाद पौडेल, उमेश कोइराला र विदुर कोइराला को इजलासले सुनुवाइ तय गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर थापासहित उपमेयर लीलाकुमार मोक्तान र पूर्व मन्त्री विजयकुमार विरुद्ध जनही ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।
मुद्दा दायर भएका अन्य विपक्षीमा विमलकुमार पोखरेल, सागर पौडेल, विश्वराज पोखरेल, निरञ्जन लामिछाने, गोकुल भुजेल र लीलाकुमारी मुक्तान रहेका छन्।
अख्तियारको आरोप अनुसार मेयर थापाले माछापोखरी निर्माणका नाममा पोखरी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा माटोको गैरकानुनी उत्खनन गरी साबिक वन ऐन, २०४९ र प्रचलित वन ऐन, २०७६ को उल्लङ्घन गरेको अभियोग छ। आयोगले उक्त गतिविधिबाट ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै सो बराबरको बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
विशेषत: बागमतीको वडा नं. ४ र १२ मा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी माछापोखरी निर्माणको नाममा संघ र प्रदेश सरकारबाट करोडौँ रकम हिनामिना गरिएको आरोप लगाइएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले माछाविहीन पोखरीका लागि पटक–पटक अनुदान दिएको भए पनि निर्माण पूरा नभएको अवस्थामा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमारले ३० करोड रुपैयाँ अनुदानको एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको तथ्यसमेत उजागर गरिएको छ।
विशेष अदालतले अब पेसीअनुसार दुवै पक्षबाट प्रमाण र तर्क सुनेर निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
