लुम्बिनी प्रदेश। प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने पर्याप्त पहल नगरेको भन्दै सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अन्य प्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रमा गतिविधि सक्रिय रहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा सम्बन्धित निकाय निष्क्रिय देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद्’ झण्डै तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले ८ वैशाख २०८० मा परिषद् गठन गरेको थियो। परिषद्का अध्यक्ष यमबहादुर गाहा तथा सदस्यहरूमा सम्झना शर्मा, पार्वती पाण्डे, वसन्त आचार्य, रुद्र सुवेदी र सरला सुवेदी रहेका छन्।
परिषद्को उद्देश्य सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउनु भए पनि आवश्यक कानुन, नियमावली तथा कार्यविधिको अभावमा परिषद् औपचारिक संरचनामा मात्र सीमित भएको छ। परिषद्का पदाधिकारीहरूले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारबाट ठोस कदम नचालिएको गुनासो छन्।
सरकार परिवर्तनका क्रममा परिषद् सधैं ओझेलमा परेको देखिन्छ। गिरी नेतृत्वको सरकारपछि डिल्लीबहादुर चौधरी, जोखबहादुर महरा हुँदै हाल चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका छन्। तीन–तीनपटक सरकार फेरिँदा पनि परिषद्लाई पूर्णताका साथ क्रियाशील बनाउने प्रयास उल्लेख्य देखिएको छैन।
विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि प्रदेश सरकारले अन्य कानुन निर्माणमा सक्रियता देखाए पनि सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। यसले प्रदेश सरकारको आमसञ्चारप्रतिको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको छ।
परिषद्का सदस्यहरूले आवश्यक कानुनी आधार तयार गरी संस्थालाई क्रियाशील बनाउने वा स्पष्ट निर्णयमार्फत यसको भविष्य टुंगो लगाउन बारम्बार आग्रह गरेका छन्। तर ती मागहरू अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
