महेन्द्रनगर । यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरले आफ्नो कार्यालय परिसरभित्र बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। यस कदमको उद्देश्य सेवाग्राहीमाथि भइरहेको अनावश्यक हैरानी, प्रलोभन र आर्थिक ठगी रोक्नु र कार्यालयको सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित बनाउनु हो। पछिल्ला समयमा केही व्यक्तिहरूले सवारीसाधन बीमा, नवीकरण, निरोगिता प्रमाणपत्र र अन्य सेवा बनाइदिने बहाना देखाएर सेवाग्राहीलाई प्रलोभनमा पार्ने र अतिरिक्त रकम उठाउने गरेको गुनासो लगातार बढ्दै गएको थियो।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख रवीन्द्र चौधरीका अनुसार, “यसअघि सेवाग्राहीले आफ्नो कामका लागि सिधै कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्ने सुविधा नपाई बिचौलियामाथि निर्भर हुनुपर्थ्यो। केही अस्वस्थ व्यवहारका कारण सेवाग्राहीले झन्झट भोग्नुपर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। अब कार्यालयले यस्तो गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ।”
उनले थपे, “यदि कसैले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरी सेवाग्राहीलाई बाधा पुर्याएमा वा अतिरिक्त रकम लिने प्रयास गर्यो भने सम्बन्धित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुनेछ। यसले कार्यालयको पारदर्शिता र सेवाग्राहीको विश्वास कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।”
नियमित रूपमा कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई अब बिचौलियामा निर्भर नहुन, आफ्नै कामका लागि सिधै सम्बन्धित शाखा वा कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ। यस कदमको उद्देश्य केवल आर्थिक शोषण रोक्नु मात्र नभई सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति दिनु र कार्यालयको सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु हो।
कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सेवाग्राहीसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ। कार्यालयले भनेका छन् कि बिचौलियालाई प्रवेश गर्न दिइएमा मात्र होइन, कुनै सेवाग्राहीलाई प्रलोभनमा पारेर अतिरिक्त रकम लिन खोज्ने व्यक्तिलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ।
नियमित सेवाग्राहीहरूले अब आफ्नो आवेदन, बीमा, लाइसेन्स नवीकरण वा अन्य दस्तावेजी काम कार्यालयको प्रत्यक्ष शाखा वा कर्मचारीमार्फत गराउन सक्नेछन्। कार्यालयले डिजिटल प्रणाली र प्रत्यक्ष सम्पर्कमार्फत पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ। चौधरीका अनुसार, “बिचौलियाको नियन्त्रण भएपछि सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट, समयको खपत र अतिरिक्त खर्चबाट मुक्ति पाउनेछन्। साथै, कार्यालयबाट सेवा छिटो, व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा प्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ।”
यस निर्णयको असर नजिकैका कार्यालय र शाखाहरूमा पनि देखिने अपेक्षा गरिएको छ। सेवाग्राहीको विश्वास बढाउने, भ्रष्टाचार रोक्ने र कार्यालय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ यो कदम लागू गरिएको हो। अब कार्यालयले नियमित अनुगमनमार्फत निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न खोज्ने वा बिचौलियाको काममा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पहिचान गरी कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
यससँगै सेवाग्राहीहरूले अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने र तोकिएको शुल्कमात्र बुझाउने चेतावनी पनि दिइएको छ। कार्यालयले भनेको छ कि सेवा लिनका लागि बिचौलियाको आवश्यक पर्दैन र प्रत्येक सेवाग्राहीले आफ्नो अधिकार र सुविधा सुनिश्चित गर्न कार्यालयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्नुपर्छ।
यो कदमले महेन्द्रनगर क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई मात्र नभई अन्य निकायमा पनि सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास गरिएको छ। पारदर्शिता, छिटो सेवा र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यालयले यस निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
