काठमाण्डौ – सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमार्फत ‘डिजिटल’ शासन र ‘डेटा गभर्नेन्स’लाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गएको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूचीअनुसार अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र अन्तरआबद्ध बनाइनेछ। नागरिकको विवरण एक पटक मात्र सङ्कलन गरी अन्य सरकारी निकायले त्यही डेटा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भने सरकारी एप र पोर्टललाई सहज र प्रयोगमैत्री बनाइने छ।
कार्यसूचीअनुसार नागरिकले एपमार्फत अनलाइन आवेदन गर्न सक्ने, ‘अटो फिल’ प्रणाली लागू हुने, प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र गाडी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन ४५ दिनभित्र डिजिटल माध्यमबाटै दिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ। सेवा लिन भौतिक उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अनलाइन ‘अपोइन्टमेन्ट’ प्रणालीमार्फत समय चयन गर्न सकिने व्यवस्था पनि तीन महिनाभित्र लागू गरिनेछ।
सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। ‘एनआइडी कार्ड’, ‘बायोमेट्रिक’ वा ‘ओटिपी’मार्फत ‘इसिग्नेचर’ प्रयोग गरी सेवा लिन सकिने व्यवस्था अध्ययन चरणमा छ। प्रमाणपत्रहरू अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र लागू हुने व्यवस्था छ। साथै कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल सुधार र हेलो सरकार प्रणाली सुधारजस्ता योजनाहरू पनि कार्यसूचीमा समावेश छन्।
यस पहलले सार्वजनिक सेवा छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने तथा डिजिटल व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
