काठमाडौं । सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा एक महिनाभित्र विभिन्न समिति, कार्यदल र अध्ययन टोली गठन गरिने भएको छ।
कार्यसूचीअनुसार गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले घटनासम्बन्धी विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजात सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ।
पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मका पदाधिकारीको विवरण अध्ययन गरिनेछ। छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष हुने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति र संस्थागत संरचनाको मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने उक्त कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ।
रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ। उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा सिफारिस गर्नेछ।
लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र उद्योग विभागबीचको कार्यदोहोरोपन अन्त्य गर्न एकीकृत संरचना निर्माणका लागि पनि कार्यदल गठन गरिनेछ। यसले लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार, उद्योग विकास तथा परियोजना व्यवस्थापनलाई एकल विन्दु सेवा प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने रोडम्याप तयार पार्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन गरिनेछ। विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित परिस्थितिले नेपालमा पार्न सक्ने आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला र ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले ७ दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
यसैबीच, संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ। उक्त कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहनेछ।
सरकारले शासकीय सुधार कार्यसूचीमार्फत प्रशासनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार गर्दै प्रभावकारी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
