काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि कायम ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउनेछन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ (१) मा विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै, वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४५क. (९) ले सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउन बाधा नपुग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर विगत लामो समयदेखि सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था रहँदा सिन्डिकेटको अवस्था सिर्जना भएको थियो। विशेषगरी मलेसिया, खाडी मुलुकलगायत गन्तव्यका लागि जाने कामदारले सीमित संस्थामार्फत महँगो शुल्क तिरेर परीक्षण गराउनु पर्ने बाध्यता थियो।
नयाँ निर्णयसँगै मन्त्रालयले थप सरकारी तथा स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकरणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ संस्थालाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर समावेश गरिनेछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको नवीकरण र नयाँ सूचीकरण प्रक्रिया खुला गरिएको हो।
यस निर्णयले प्रतिस्पर्धा बढ्ने, सेवा पारदर्शी र सहज हुने तथा श्रमिकले सुलभ दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म स्वास्थ्य परीक्षणका लागि करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिइँदै आएको थियो।
सरकारको यो कदमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हितमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
