काठमाडौँ । पाटन उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अबहेलना (Contempt of Court) मुद्दा दर्ता भएको छ। विवेक चौधरी नामक त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसका कानूनका विद्यार्थीले न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र गोपालप्रसाद बास्तोलाविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। उक्त निवेदनको पेसी चैत १८ गतेका लागि तोकिएको छ।
निवेदनमा आरोप लगाइएको छ कि उच्च अदालतले फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित बाध्यकारी कानुनी सिद्धान्तको पालना नगरी निर्णय गरेको छ। चौधरीले आफ्नो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न निर्णयबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्तहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे पनि ती सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै फैसला गरिएको दाबी गरेका छन्।
विशेषगरी, निवेदनमा नगर प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाउने कार्य कानूनी आधारविना गरिएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। तर उच्च अदालतले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सीमित स्रोत साधनको आवश्यकता अनुसार ‘ह्विल लक’ प्रयोगलाई अवैध भन्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादन गरेको “कानूनले स्पष्ट अधिकार नदिएसम्म कुनै निकायले अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने”, “राज्यका प्रत्येक निकायले कानूनको अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने” जस्ता कानुनी सिद्धान्तहरूको जानाजानी अवज्ञा गरिएको पनि निवेदनमा आरोप लगाइएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) अनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा, तल्लो अदालतबाट उक्त सिद्धान्तको बेवास्ता गरिनु केवल न्यायिक त्रुटि मात्र नभई अदालतको अवहेलना हुने दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि यस मुद्दाले न्यायिक स्वतन्त्रता र तल्लो अदालतले सर्वोच्च अदालतको निर्देश पालन गर्नुपर्ने दायित्वबीचको संवेदनशील सन्तुलनमाथि ध्यान केन्द्रित गराएको छ। यस घटनाले न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने आवश्यकतालाई पुनः प्रकाशमा ल्याएको छ।
