काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थामा जम्मा भएका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने उद्देश्यसहित कार्यविधि निर्माण थालेको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आज सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल आयोजना गर्न लागेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची’ कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले यो पहल सुरु गरेको हो। सो कार्यसूचीमा सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखिएको छ।
उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न मन्त्रालयले ‘सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान’लाई पत्र लेख्दै छलफलका लागि बोलाएको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा स्पष्ट लिखित सुझावसहित अधिकतम ५ जना प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार छलफल कार्यक्रम बिहान ११:०० बजे मन्त्रालयको सभाहलमा हुनेछ। यस छलफलले सहकारी संस्थामा रहेका साना बचतकर्ताहरूको रकम समयमै फिर्ता हुने सुनिश्चितता र प्रक्रियागत स्पष्टता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, यस पहलले साना बचतकर्तामा विश्वास कायम राख्ने, सहकारी व्यवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विश्वास गरिएको छ।
