काठमाडौँ । विज्ञापन बोर्डले अनधिकृत वेबसाइट, बेटिङ एप, सामाजिक सञ्जाल तथा कानुनले निषेध गरेका स्थानहरूमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन नगर्न सरोकारवालालाई पुनः स्पष्ट अनुरोध गरेको छ। बोर्डले जनाएको छ कि यस्ता प्लेटफर्महरूमा विज्ञापन प्रकाशित भएमा कानुनी कारबाहीको जोखिम उच्च रहनेछ।
सरकारले यसअघि नै सबै प्रकारका बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गर्ने निर्णय यही चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गरेको थियो। विज्ञापन बोर्डले यस निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन, गैरकानुनी रूपमा विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित वा प्रदर्शन भएको खण्डमा तत्काल त्यसलाई रोक्न र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी पाण्डे खत्रीले जानकारी दिनुभयो, “गैरकानुनी रूपमा विज्ञापन गरिएको फेला परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ। यदि यस्ता गतिविधि भएको देखिन्छ भने बोर्डमा यथाशीघ्र उजुरी गर्न अनुरोध गर्दछौं।”
यस सन्दर्भमा बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६को दफा ५ को स्मरण गराएको छ। सो ऐनअनुसार जुवा खेल्न वा खेलाउन, वा अनुमति नलिएको चिठ्ठा किन्न/किनाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विज्ञापन गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यस प्रावधानले विज्ञापनको क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम राख्ने, अनधिकृत प्लेटफर्ममा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई गलत सूचना तथा प्रलोभनबाट जोगाउने उद्देश्य राख्दछ।
विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई डिजिटल र अनलाइन बजारमा जिम्मेवार विज्ञापन प्रवृत्ति कायम गर्न महत्वपूर्ण मानिरहेका छन्। यदि अनधिकृत एप वा वेबसाइटमा विज्ञापन जारी रह्यो भने मात्र कानुनी कारबाही होइन, सार्वजनिक जागरूकता बढाउने अभियान पनि आवश्यक हुनेछ। यसले उपभोक्ताहरूलाई चेतनाशील बनाउने र गैरकानुनी बेटिङ गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सजग बनाउने विश्वास गरिएको छ।
बोर्डले सबै सञ्चारमाध्यम, डिजिटल प्लेटफर्म, प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रोनिक मिडियालाई सतर्क रहन र कानुनको पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले अनधिकृत बेटिङ प्लेटफर्ममा हुने विज्ञापनको प्रसारण रोक्ने मात्र होइन, आम नागरिकमा जिम्मेवार अनलाइन प्रयोगको चेतना जगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस पहलले सरकारको गैरकानुनी बेटिङ नियन्त्रण प्रयासलाई थप बलियो बनाउने र विज्ञापन क्षेत्रमा कानुनको दायरा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बोर्डले भने, “सरोकारवालाहरूले आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ, त्यसैले सबैलाई चेतावनीको रूपमा लिनु आवश्यक छ।”
यस प्रकारको कडा निगरानी र कानुनको पालनले नेपालमा अनलाइन बेटिङ गतिविधि नियन्त्रणमा आउन मद्दत गर्ने, डिजिटल विज्ञापन क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम राख्ने र सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्ने विश्वास गरिएको छ।
