काठमाडौँ । सोबिता गौतम, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, ले मन्त्रालयभित्रका कामकारबाही छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेकी छन्। यो पहल मुख्य रूपमा मन्त्रालयभित्र देखिने प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र काममा ढिला हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।
मन्त्री गौतमका अनुसार यस डेस्कमार्फत मन्त्रालयभित्रका विभिन्न महाशाखाहरूमा भइरहेको कामको नियमित अनुगमन हुनेछ। कुन काम कुन चरणमा पुगेको छ, कुन पत्र वा निवेदनको फछ्र्यौट प्रक्रिया सुरु भयो वा भएको छैन भन्ने विषय डेस्कले ट्र्याक गर्नेछ। यसले मन्त्रालयका काममा नियमितता र जवाफदेहितामा वृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी, अपूर्ण कागजात भएका वा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयहरूलाई ढिलाइ नगरी सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्ने वा आवश्यक कागजात माग गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाइनेछ। डेस्कले तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नभएको खण्डमा त्यसको कारण पत्ता लगाउने र नियमित समीक्षा गर्ने प्रणाली पनि लागू गर्ने मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
फास्ट ट्र्याक डेस्कले मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले न केवल कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नेछ, तर मन्त्रालयमा आउने जनता र अन्य निकायका पत्र–पर्दाथहरूको व्यवस्थापन पनि छिटो र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
यस पहल अन्तर्गत डेस्कले मन्त्रालयभित्रका कामका विवरण, प्रगति रिपोर्ट, ढिलाइ भएका कार्य र मुद्दा–पत्रहरूको स्थिति नियमित रूपमा संकलन गरी मन्त्री र सम्बन्धित उच्च अधिकारीहरूलाई प्रतिवेदन दिनेछ। साथै, अपूर्ण वा अस्पष्ट कागजात भएमा सम्बन्धित महाशाखालाई समयमै सच्याउन र आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिनेछ।
मन्त्री गौतमका अनुसार यस प्रणालीले मन्त्रालयमा कामको गति बढाउने मात्र होइन, कर्मचारीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र नागरिकहरूलाई सेवामा सहजता उपलब्ध गराउने उद्देश्य राख्दछ। यसरी, फास्ट ट्र्याक डेस्कले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयको सेवा प्रवाह र प्रशासनिक क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो कदमसँगै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारीबोध र कामप्रतिको उत्तरदायित्व बढ्ने विश्वास गरिएको छ भने मन्त्रालयमा आउने पत्र–पर्दाथहरूको समयमा समीक्षा र कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने संभावना छ। साथै, यस पहलले अन्य सरकारी निकायहरूका लागि पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्ने र प्रशासनिक ढाँचामा सुधारको दिशामा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
