इजरायलको संसद (नेसेट) ले सोमबार घातक आक्रमणमा संलग्न प्यालेस्टिनीहरूलाई ‘झुण्ड्याएर मृत्युदण्ड’ दिने प्रावधानसहितको नयाँ कानुन पारित गरेको छ। बेन्जामिन नेतान्याहु नेतृत्वको सरकारको पहलमा ल्याइएको उक्त विधेयक १२० सदस्यीय संसदमा ६२ मतका साथ पारित भएको हो।
सरकारको कट्टरपन्थी गठबन्धनका लागि प्राथमिक एजेन्डा मानिएको यस कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन-गभिरले यसलाई “शहीद भएकाहरूका लागि न्याय र शत्रुहरूका लागि डरको दिन” भन्दै समर्थन जनाएका छन्। उनले मतदानका क्रममा ‘फाँसीको फन्दा’ अंकित ल्यापल पिनसमेत लगाएका थिए।
नयाँ कानुनअनुसार सैन्य अदालतबाट दोषी ठहर गरिएका प्यालेस्टिनीहरूका लागि मृत्युदण्ड ‘डिफल्ट’ रूपमा लागू हुनेछ। सजाय सुनाएको ९० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यसमा माफी वा दयादानको कुनै अधिकार राखिएको छैन।
आलोचकहरूले भने यो कानुन विशेष रूपमा प्यालेस्टिनी तथा इजरायलभित्र रहेका अरब अल्पसंख्यकलाई लक्षित गरिएको बताएका छन्। ‘इजरायलको अस्तित्व समाप्त पार्ने उद्देश्य’ का आधारमा लागू हुने प्रावधानका कारण यहुदी आक्रमणकारीहरू यसबाट बाहिर रहने सम्भावना देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस कदमको बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीलगायत पश्चिमी राष्ट्रहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यो कानुन ‘जातीय रूपमा विभेदकारी’ भएको र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।
महमुद अब्बासले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भन्दै भर्त्सना गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो कदमले प्यालेस्टिनी जनताको स्वतन्त्रता संघर्ष रोक्न सक्दैन। अर्कोतर्फ हमास र इस्लामिक जिहादजस्ता सशस्त्र समूहहरूले प्रतिशोधस्वरूप थप आक्रमणका लागि आह्वान गरेका छन्, जसले क्षेत्रमा हिंसा थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
इतिहासतः इजरायलमा सन् १९५४ देखि सामान्य आपराधिक घटनामा मृत्युदण्ड हटाइएको थियो। त्यसयता सन् १९६२ मा नाजी कमाण्डर एडोल्फ आइचम्यानलाई मात्र मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले भने यो कानुन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्। ‘बी’त्सेलम’का अनुसार वेस्ट बैंकका सैन्य अदालतहरूमा प्यालेस्टिनीहरूको दोषी ठहर हुने दर करिब ९६ प्रतिशत रहेको छ, जहाँ जबर्जस्ती बयान लिने आरोप समेत लाग्दै आएको छ।
