काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सन्तुलित, समावेशी र न्यायोचित बनाइने बताउनुभएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्णाली प्रदेशका सङ्घीय सांसदहरूसँग सोमबार सम्पन्न छलफलका क्रममा उहाँले बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशका आवश्यकताहरूलाई उचित रूपमा सम्बोधन गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। “कर्णालीलाई आगामी बजेटमा न्यायोचित सम्बोधन गरिन्छ, बजेट सन्तुलित हुन्छ,” भन्ने उहाँको धारणा उद्धृत गर्दै सल्यान क्षेत्र नं. १ का सांसद रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो।
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार चालु वर्ष शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै, छलफल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्न, शासकीय सुधारलाई तीव्रता दिन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई गति दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। विशेषतः जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली, भेरी र राप्ती करिडोरका सडक निर्माण, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा लुम्बिनी–रारा सडकजस्ता परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाइएको थियो।
यसका साथै स्वास्थ्य बिमा, मातृ–शिशु पोषण, दैलेखको पेट्रोलियम सम्भाव्यता अध्ययन, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन तथा सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको थियो।
उक्त छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कर्णालीबाट निर्वाचित माननीय सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो।
