काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका सन्दर्भमा चार वटा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग ले अर्थ मन्त्रालय को समन्वयमा गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रस्तावमाथि छलफल गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनी ले उक्त जानकारी दिएका छन्।
यसअघि आयोगले आइतबार अर्थ, परराष्ट्र तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सँग पनि बजेटसम्बन्धी छलफल गरिसकेको छ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमा (सिलिङ) तथा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गरिरहेका छन्।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले तोकिएको सीमा र मार्गदर्शनअनुसार नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव तयार गरी समयमै आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो।
यसैबीच, नवनियुक्त अर्थमन्त्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रूपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारको नीति, आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग मेल खाने, पूर्वतयारी पूरा भएका, लागत अनुमान स्पष्ट भएका र आगामी तीन वर्षको खर्च तथा स्रोत प्रक्षेपण समेटिएका कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, सत्तारुढ दलको निर्वाचन वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र तथा २०८२ का नीति प्रावधानलाई आधार बनाएर बजेट योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।
