काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा तथा ब्रिज कोर्स सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल को नेतृत्वमा भएको निर्णयअनुसार आगामी वैशाख १ गतेदेखि देशभर यस्ता कक्षाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। हाल विभिन्न शैक्षिक संस्था, कन्सल्टेन्सी र निजी प्रशिक्षण केन्द्रहरूले विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना लक्षित गरी सञ्चालन गर्दै आएका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स अब सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी कम उमेरमै प्रतिस्पर्धात्मक दबाब सिर्जना हुने, अस्वस्थ शैक्षिक वातावरण बन्ने तथा विद्यार्थीमा अनावश्यक तनाव बढ्ने जस्ता समस्या देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
त्यसैगरी, यस्ता कक्षाले शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा समेत असर पार्ने बताइएको छ। आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारका विद्यार्थीले मात्रै यस्ता कक्षामा सहभागी हुन सक्ने हुँदा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अर्कोतर्फ, अभिभावकहरूमाथि पनि आर्थिक भार बढ्दै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ। ब्रिज कोर्स र प्रवेश तयारी कक्षाका नाममा चर्को शुल्क लिइने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसले शिक्षा क्षेत्रमा असमानता र व्यावसायीकरण बढाएको ठहर गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई कडाइका साथ निगरानी गरिनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हरूलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिइने तयारी गरिएको छ। यदि प्रतिबन्धपछि पनि यस्ता कक्षा सञ्चालन गरिएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
शिक्षा क्षेत्रका केही सरोकारवालाहरूले भने यस निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। केहीले यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा समानता कायम गर्ने सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने केहीले गुणस्तरीय तयारीको विकल्प नदिई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु व्यावहारिक नहुने तर्क गरेका छन्।
यद्यपि, मन्त्रालयले औपचारिक शिक्षालाई नै सुदृढ बनाउने, विद्यालय तथा कलेजमै गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ सुनिश्चित गर्ने र विद्यार्थीलाई अतिरिक्त व्यावसायिक कक्षामा निर्भर हुन नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
समग्रमा, सरकारले लिएको यो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यावसायीकरण नियन्त्रण गर्ने, विद्यार्थीमाथिको मानसिक र आर्थिक दबाब घटाउने तथा समतामूलक शिक्षाको अवधारणालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
