सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा ठूलो सुधार गर्दै टोकन प्रणालीको अन्त्य गरेको छ। अब श्रम स्वीकृति लिन आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसअघि सेवाग्राहीले टोकन लिएर तोकिएको दिनमा मात्रै स्वीकृति पाउने व्यवस्था थियो, जसले प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो बनाएको थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय का अनुसार आइतबार मन्त्री दीपककुमार साह को उपस्थितिमा बसेको बैठकले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी, पूर्व-प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने भएको छ। तालिमका लागि आवश्यक श्रव्य–दृश्य सामग्री तयार गरी डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ, जसले श्रमिकलाई विदेश जानुअघि आवश्यक जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउने अभियान सञ्चालन गर्ने पनि जनाएको छ। साथै, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र श्रम अधिकारको संरक्षणमा कडाइ गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
‘श्रमाधान’ योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै श्रमाधान कल सेन्टरलाई व्यवस्थित गरिनेछ। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने तथा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमाथि समेत छलफल गरिएको छ। सोही आधारमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन तत्काल कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न मन्त्री साहले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
यसैक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषय अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगारीका न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
त्यसैगरी, सीप विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सीप मेला सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
समग्रमा, यी निर्णयहरूले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रिया सहज बनाउने, श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने र देशभित्रै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
