काठमाडौँ – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालमाथि मुछिएको पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कानुन व्यवसायीसँग बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बहस नोट पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा जेठ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपालविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ। अख्तियारको आरोप अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएका थिए।
अभियोग पत्र अनुसार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकमा पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति दिएको थियो। नेपालले २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिलाएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
