पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्दै उनका पक्षधरहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका छन्। निवेदन दायर गर्ने कार्यमा ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य सक्रिय भूमिका निभाएकी छन्। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डे का अनुसार निवेदन अहिले अध्ययनको चरणमा छ। अदालतले निवेदन दर्ता भएपश्चात् छिट्टै सुनुवाइ गर्ने प्रक्रियामा जानेछ र सम्भावित सुनुवाइ भोलि नै हुन सक्छ।
ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई चैत १४ गते शनिबार जेनजी आन्दोलनको क्रममा दमनको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। यो घटनाले देशभर राजनीतिक हलचल र सामाजिक संवेग सिर्जना गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीको गिरफ्तारीबारे राजनीतिक दल र सामाजिक संगठनमा विभिन्न प्रतिक्रिया देखिएका छन्। समर्थकहरूले यसलाई असंवैधानिक कदमको रूपमा लिइरहेका छन् भने विपक्षी पक्षले कानूनको पालना भएको भन्दै समर्थन जनाएका छन्।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको मुख्य उद्देश्य ओलीको गिरफ्तारी वैध छ कि छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको प्रत्यक्ष निर्णय पाउनु हो। कानुनी दृष्टिले, यस निवेदनबाट अदालतले थुनामा राख्ने आधार र प्रक्रिया उचित छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नेछ। यदि अदालतले निवेदनलाई समर्थन जनाउँछ भने ओलीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ; नभएमा उनी थुनामै रहनुपर्नेछ।
यस घटनाले राजनीतिक वातावरणमा थप तनाव सिर्जना गरेको छ। संसद, पार्टी र नागरिक स्तरमा विभिन्न बहस र आलोचना चलिरहेको छ। विशेष गरी जेनजी आन्दोलन र त्यसको दमन सम्बन्धी विषयले मानवअधिकार र संवैधानिक अधिकारको पक्षमा बहसलाई तातो बनाएको छ। यसरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीको रिहाइ सम्बन्धी अदालतको निर्णय आगामी दिनमा नेपाल राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
