काठमाडौँ । नेपाल सरकारले कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई आगामी ४५ दिनभित्र दलगत प्रभाव र दबाबमुक्त बनाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ लागू गर्ने यो निर्णय प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको अनुसार, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकहरूले अब कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थकेन्द्रित दबाबबाट स्वतन्त्र भएर आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ। यदि कोही कर्मचारीले यस नीति उल्लङ्घन गरे, भने प्रचलित कानुनअनुसार कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था पनि तय गरिएको छ। यसरी कार्यान्वयन हुने व्यवस्था प्रशासनिक प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिने दलगत ट्रेड युनियनहरूको संरचना खारेज गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसले कर्मचारीहरूमाथि अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाब अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी संरचना तयार पारिनेछ। विशेषगरी संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई ४५ दिनभित्र तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यस विधेयकले कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदोन्नति, जिम्मेवारी, निगरानी र मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले यस योजनामा समावेश हुने कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई पेशागत जिम्मेवारी र सेवा प्रतिवद्धतामा केन्द्रित बनाउन प्रशिक्षण र क्षमता विकास कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसरी कर्मचारीहरूलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गराइने कार्यक्रमले सरकारी सेवा प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र दक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
