काठमाडौँ । सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि विगतमा राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरबाट वञ्चित गरिएको अवस्थाप्रति औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। यो घोषणा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ अनुसार, दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अन्यायलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत विगतमा भएका विभेद र असमानताका घटनाप्रति राज्यले जिम्मेवारी लिनेछ र सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको नयाँ आधार तयार गर्न विधिवत् क्षमायाचना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले यस कदमलाई मूर्त रूप दिन आगामी १५ दिनभित्र विशेष ‘सुधारमुखी कार्यक्रम’ घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ। उक्त कार्यक्रममार्फत दलित समुदायलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान, सुरक्षा र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने कार्यहरू अघि बढाइनेछ। यसमा सामाजिक सेवा, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र पहुँचका विभिन्न क्षेत्रमा समावेशी नीति लागू गर्ने पहल समावेश हुने बताइएको छ।
सरकारको उद्देश्य केवल औपचारिक क्षमायाचना मात्र नभई दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तन ल्याउनु हो। यसअन्तर्गत ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायका लागि नीतिगत सुधार, अवसरको समान वितरण र विभेद अन्त्य गर्ने विभिन्न योजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसले समाजमा समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने र दलित समुदायको आत्मसम्मान र सामाजिक सुरक्षा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
