प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई लक्षित गर्दै विगतदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ अन्तर्गत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त समितिले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित काम गर्ने बताइएको छ।
सरकारले छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने जनाइएको छ।
समितिले आफ्नो काम कानुनी मापदण्ड, प्रमाण र निष्पक्षताको आधारमा सञ्चालन गर्नेछ। समितिबाट तयार गरिएका प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरिने पनि सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत प्रदान गरिनेछ।
यसैगरी, सुशासन र पारदर्शिता सुदृढ गर्न अन्य सुधार कार्यक्रमहरू पनि अघि सारिएका छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत वित्तीय पारदर्शिता बढाउन १०० दिनभित्र डिजिटल सम्पत्ति लगत (एसेट रजिष्ट्रि) स्थापना गरिनेछ। यसमा बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानीलगायतका वित्तीय गतिविधिहरू समेटिनेछन्। साथै जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गरी सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने योजना छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुरूप दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गरिनेछ। त्यस्तै, सूचनादाताको संरक्षण, सदाचारिता प्रवर्द्धन तथा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याइने र आवश्यक कानुनी सुधार प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
सरकारले यी सबै उपायहरूलाई समग्र रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
