काठमाडौँ । सरकारले महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’मा यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको हो।
सरकारले देशभर बढ्दै गएको सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार, उत्पीडन तथा लैंगिक हिंसाका घटनालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो विशेष व्यवस्था ल्याउन लागेको जनाएको छ। कार्यसूचीअनुसार सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गरिनेछ, जसले विशेषगरी महिला, बालिका तथा कमजोर वर्गका यात्रुहरूलाई सुरक्षित यात्रा गर्ने वातावरण प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा ब्लु बस सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ। आगामी चरणमा आवश्यकताअनुसार बसको संख्या बढाउँदै देशभर विस्तार गरिने जनाइएको छ। यी बसहरू निश्चित रुटमा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने र यात्रुहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
यस योजनासँगै सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने अन्य कदमहरू पनि अघि सारिएका छन्। सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्न सबै सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नुका साथै घटनापछि अनुसन्धान प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई पनि सुरक्षित बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरिने भएको छ। सबै राइड सेयरिङ एपहरूमा ‘एसओएस’ बटन अनिवार्य गरिनेछ, जसमार्फत आकस्मिक अवस्थामा प्रयोगकर्ताले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिन सक्नेछन्। यो व्यवस्था ३० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको योजना रहेको छ।
सरकारले यी कार्यक्रमहरूलाई केवल घोषणामा सीमित नराखी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएको छ। सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट समयसीमा तोकी जिम्मेवारी दिइने र नियमित अनुगमनमार्फत कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरिनेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो योजना सफल हुन सार्वजनिक सचेतना, कडा निगरानी र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक पर्नेछ। पर्याप्त पूर्वाधार, बजेट र प्राविधिक व्यवस्थापन बिना दीर्घकालीन प्रभाव हासिल गर्न कठिन हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले भने महिलाको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सुरक्षित, सहज र विश्वसनीय सार्वजनिक यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यदि योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा महिलाहरूको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
