काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र विद्युत् निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा निर्यातका लागि एक महिनाभित्र स्पष्ट रणनीति तयार पार्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले हाल भारत तथा सीमित रूपमा बङ्गलादेशमा हुँदै आएको जलविद्युत् निर्यातलाई थप व्यवस्थित र नीतिगत रूपमा सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि निर्यात प्रक्रियालाई स्पष्ट, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने गरी रणनीति तय गरिने बताइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन पनि सरकारले ठोस कदम अघि सारेको छ। लामो समयदेखि माग हुँदै आएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA) सम्बन्धी प्रक्रिया अब अधिकतम १८० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई वित्तीय सुनिश्चितता प्रदान गर्दै उत्पादन विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र तथा निर्णय प्रक्रियालाई पनि १८० दिनभित्र टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ घटाउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ। सोहीअनुसार उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका अवरोधहरू तत्काल हटाई तीव्र गतिमा विकासलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजारमा केन्द्रित गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ। विशेषगरी साँझको ‘पिक’ समयमा विद्युत् निर्यात बढाएर बढी आम्दानी हासिल गर्ने योजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने योजना समावेश गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक लगानी संरचना विकास गरिनेछ। यसअन्तर्गत सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
सरकारले यी सबै सुधार कार्यहरू स्पष्ट समयसीमासहित कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई तीव्र, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
