पश्चिम एसियामा बढ्दो सङ्घर्षका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति सञ्जालमा असर परेको पृष्ठभूमिमा, अष्ट्रेलियाली सरकारले आफ्नो आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नयाँ इन्धन सुरक्षा उपाय लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानेसले शनिबार सिड्नीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सोमबारदेखि संघीय संसदमा नयाँ विधेयक पेश गरिने जानकारी दिए।
उक्त विधेयकले निजी क्षेत्रद्वारा इन्धन, मल र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको खरीदमा सरकारी ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। ग्यारेन्टी प्रणालीमार्फत, सरकारले आयातकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक वस्तु खरिद गर्दा सामना गर्न सक्ने आर्थिक जोखिम कम गर्नेछ। प्रधानमन्त्री अल्बानेसले भने, “सरल भाषामा भन्नुपर्दा, हामी इन्धनको किचनमा आपूर्ति थप्ने बखत सरकारी ग्यारेन्टी दिनेछौँ। यो सहयोग सामान्य व्यापारको रूपमा हुने छैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध अतिरिक्त आपूर्तिका लागि मात्र लागू हुनेछ।”
प्रधानमन्त्रीको अनुसार, यो कदम विशेष रूपमा अहिलेको इन्धन मूल्य आकाशिएको र देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आपूर्तिको अभाव रहेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उठाइएको हो। अल्बानेसले थपे कि सरकारले लगाएको यो ग्यारेन्टीले व्यवसायीक आयातकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउनेछ, जसले गर्दा तिनीहरूले जोखिम कम गरी आवश्यक वस्तुहरू आयात गर्न सक्नेछन्।
ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेनले हालसम्म राष्ट्रिय भण्डारणमा पेट्रोल ३९ दिनको, डिजेल ३० दिनको र जेट इन्धन ३० दिनको आपूर्ति रहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार, राष्ट्रिय आपूर्ति पर्याप्त भए पनि सरकारले अतिरिक्त ग्यारेन्टी प्रदान गरेर आपूर्ति श्रृंखला अझ सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।
विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई अष्ट्रेलियाली बजारमा अस्थिरता कम गर्ने र क्षेत्रीय क्षेत्रमा आपूर्तिमा सहजता ल्याउने रणनीतिक कदमका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। साथै, यो पहलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अष्ट्रेलियाली आयातकर्ताहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अष्ट्रेलियाले यसअघि पनि विभिन्न आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नीति अपनाउँदै आएको छ, तर हालको विधेयकले सरकारी ग्यारेन्टी प्रणाली मार्फत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरता तथा मूल्य उतार-चढावको जोखिम कम गर्नेछ।
यसैबीच, पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा दबाव बढाइरहेको छ, जसका कारण अष्ट्रेलियालगायत धेरै देशहरूले आपूर्ति सुरक्षा उपायहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। अष्ट्रेलियाली सरकारले लिएको यो नयाँ कदम पनि यस्तै परिस्थितिको प्रतिक्रिया स्वरूप देखिन्छ।
