२३ गतेका घटनाको अनुसन्धानको क्रममा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ। यो कदम राजनीतिक तथा सुरक्षा मामिलामा सरकारले अलग नीति अपनाउने निर्णयसँग सम्बन्धित छ।
यस घटनापछि पूर्वआईजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई भने पक्राउ गरिएको छैन। मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार राजनीतिक नेता र सुरक्षा अधिकारीलाई अलग व्यवहार गर्ने नीति लागू गरिएको छ। खापुङको मामिला सम्बन्धी अध्ययन समितिको सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्र अगाडि बढाइनेछ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र पूर्वआईजिपी खापुङलाई सबैलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। अनुसन्धान अन्तर्गत मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार लापरबाही वा हेल्चेक्र्याइँका कारण ज्यान नहुने कसुरमा कारबाही हुनेछ।
सरकारले अनुसन्धानको लागि ओली र लेखकलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अवधिपछि, हिरासतको म्याद थप आवश्यक परेमा उनीहरूलाई आइतबार जिल्ला अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो कदमले राजनीतिक नेताहरू र सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धानको मार्ग खोल्ने उद्देश्य राखेको छ। यसअघि जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको विस्तृत प्रतिवेदनमा घटनाको सबै कोणबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो।
यस घटनापछि नागरिक समाज र राजनीतिक विश्लेषकहरूले तत्कालीन नेतृत्वको निर्णय र सरकारी प्रक्रियाप्रति गम्भीर निगरानी राख्ने बताएका छन्। कानुनी विज्ञहरूले पनि यस अनुसन्धानले मुलुकमा न्यायिक स्वतन्त्रता र कानुनको शासनको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
