पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई शनिबार बिहान ५:४० बजे कटुन्जे स्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको हो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले जरुरी पक्राउ पुर्जी बुझाउँदै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकमाथि ‘फौजदारी हेलचेक्र्याइँ’ गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ लाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ बमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
आयोगका अनुसार गृहमन्त्रीको हैसियतमा शान्ति–सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेखककै भए पनि भदौ २३ गते संसद् भवन परिसरमा झन्डै चार घण्टासम्म गोली चल्दा र मानवीय क्षति हुँदा उनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी ‘सिज फायर’ आदेश नदिएको, सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्न नसकेको तथा समयमै दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
यता, बयानका क्रममा लेखकले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीका रूपमा समग्र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व निर्वाह गरेको दाबी गरेका थिए। उनले गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र फिल्डमा प्रत्यक्ष आदेश दिने कानुनी व्यवस्था नभएको जिकिर गरेका थिए।
उनले भदौ २२ गते बालुवाटार मा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकमा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने जानकारी प्राप्त भएको र हिंसाको ठोस संकेत नदेखिएको बताएका थिए। साथै, प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउने आदेश आफूले नदिएको र यस्तो निर्णय फिल्डमा खटिएका अधिकारीहरूले गर्ने विषय भएको दाबी गरेका थिए।
लेखकले बानेश्वर क्षेत्रमा अवस्था उग्र भएपछि तत्काल प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई जानकारी गराएको तथा घटनापछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको बताएका छन्। उनले जेनजी पुस्ताका मागहरू मूलतः जायज भए पनि आन्दोलनमा घुसपैठका कारण स्थिति जटिल बनेको तर्क गरेका छन्।
यद्यपि, आयोगले उनको स्पष्टीकरण पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै फौजदारी जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि पक्राउ सिफारिस गरिएको हो। शुक्रबार मात्र गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ को सक्रियतामा उनलाई पक्राउ गरिएको हो।
