काठमाडौँ । राज्यले समावेशी नीतिलाई अंगालेको करिब १८ वर्षपछि मन्त्रिपरिषदमा पहिलो पटक ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको छ।
बालेन शाह नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ५ जना महिला मन्त्री समेटिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सोबिता गौतमलाई कानुन मन्त्री, सीता वादीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, प्रतिभा रावललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, गीता चौधरीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री र निशा मेहतालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
यससँगै मन्त्रिपरिषदमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुगेको छ।
यसअघि २०७९ सालमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा सबैभन्दा बढी २६ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको थियो। त्यतिखेर २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ६ जना महिला मन्त्री थिए। सो मन्त्रिपरिषदमा रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, ज्वालाकुमारी साह कृषि मन्त्री, विमला पौड्याल राई परराष्ट्र मन्त्री र भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका थिए।
त्यस्तै, संख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा धेरै महिला सहभागिता भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा देखिएको थियो। २०६८ भदौमा बनेको उक्त मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १० जना महिला थिए, जुन करिब २४ प्रतिशत हो।
२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा ५३ सदस्यीय ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद गठन हुँदा ८ जना महिला मन्त्री तथा राज्यमन्त्री रहेका थिए, जुन करिब १५ प्रतिशत मात्रै थियो।
संघीय संसदमा प्रत्येक दलबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य भए पनि मन्त्रिपरिषद गठनमा भने यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था छैन। त्यसैले अहिलेसम्म ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउन चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको थियो।
युवा प्रधानमन्त्री शाहले भने पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेका छन्।
बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा समावेश भएका ५ महिलाले खसआर्य, दलित, मधेसी र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने जनजाति समुदायबाट सुधन गुरुङले प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
