काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उक्त प्रतिबद्धतापछि पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले त्यसको स्वागत गरेका छन्।
खनालले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णयले सुधारको शुभारम्भ संकेत गरेको बताएका छन्।
वाग्लेले आयोगको सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।
त्यसैगरी, उनले चैत ११, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र सरकारको निर्वाचन वाचापत्र कार्यान्वयनका लागि १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाइने जानकारी दिएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वाचापत्रलाई आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।
