काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ। बारले प्रतिवेदनले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर न्यायालयसँग सम्बन्धित आपत्तिजनक टिप्पणीहरू समेटेको बताउँदै आज दिउँसो १ः३० बजे सल्लाहकार समिति बैठक बोलाएको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोईरालाले भने, “न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी प्रतिवेदन आएको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ। यसबारे कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुनेछ।”
प्रतिवेदनमा न्याय सुलभ बनाउन वकिलको ‘फि’लगायतका विकृति र विसङ्गतिका विषय उठाइएको छ। वकिलले न्यायलाई पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने सट्टा, प्रतिवेदनअनुसार न्याय साधारण नागरिकका लागि निकै महँगो र कठिन भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नहुनु, नेपाली नागरिकले सुलभ तरिकाले न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन। पहुँच र पैसा नहुनेका लागि न्याय धेरै टाढाको विषय बनेको छ। पक्षको तर्फबाट बहस गर्नुपर्ने वकिल यति खर्चिला छन् कि साधारण निवेदन लेखिदिएको मात्र पनि हजारौं रूपैयाँ असुल गरिन्छ।”
नेपाल बार एसोसिएसनले यस मुद्दामा कानुन व्यवसायीबीच व्यापक छलफल गरी प्रतिवेदनमा उठेका विषयमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
