काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जेनजी आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा अहिलेको रास्वपा सरकारको हातमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। डा. भट्टराईका अनुसार यो प्रतिवेदन केवल रिपोर्ट मात्र नभई भविष्यको नीति निर्माण र ऐतिहासिक मूल्याङ्कनको आधार पनि हो। उनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु र कार्यान्वयन गर्नु अबको सरकारको पहिलो र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे।
आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूको विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ। डा. भट्टराईले भने, “भदौ २३ गते तत्कालीन सरकारमा रहेका पात्रहरूको गम्भीर गल्ती प्रस्ट देखिन्छ। टीओबी समूहले आन्दोलन भड्काउन नियोजित भूमिका खेलेको प्रमाण प्रतिवेदनमा स्पष्ट देखिन्छ। २४ गते राज्यका सबै अंगहरू कोल्याप्स भएको देखिन्छ र त्यसबाट उत्पन्न विनाशकारी परिणामहरूलाई अब हाम्रो ऐतिहासिक विश्लेषणमा समेट्न सकिन्छ।”
उनले आयोगले सिफारिस गरेका कारबाही, पुरस्कार र शासकीय सुधारका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार यी सिफारिसहरू लागू गर्न ढिलाइ वा उपेक्षा गर्दा भविष्यमा यस्ता घटना पुनः घट्न सक्ने खतरा उच्च छ। उनले थपे, “यो समय मात्र प्रतिक्रिया जनाउने नभई दीर्घकालीन सुधार र नीति निर्माणको लागि अवसर पनि हो। यदि सरकारले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर ऐतिहासिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्छ भने आगामी पुस्ताका लागि समान परिस्थिति दोहोरिनबाट बच्न सकिन्छ।”
डा. भट्टराईले प्रतिवेदनले देखाएको तथ्य र प्रमाणहरूलाई ध्यानमा राख्दै, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, र प्रशासन सबैलाई जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्न आग्रह गरे। उनले भने, “संसद्, सुरक्षा निकाय र राज्यका प्रमुख अंगहरूले कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा भविष्यमा समान घटना घट्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। यसले मात्र राजनीतिक स्थिरता नभई नागरिकहरूको विश्वास पनि प्रभावित पार्छ।”
उनका अनुसार प्रतिवेदनले मात्र दोषी पहिचान गरेन, वरन् राज्य प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने संरचनात्मक कमजोरीहरू उजागर पनि गरेको छ। डा. भट्टराईले सरकारसँग आग्रह गरे कि आयोगको रिपोर्टको कार्यान्वयन गरेर मात्र इतिहासको पुनर्लेखन सम्भव छ र भविष्यका लागि सबल लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, उनले बताए कि रिपोर्टले तत्कालीन प्रशासन र सुरक्षा निकायको असफलताका तथ्य स्पष्ट पारेको छ, जसबाट न्यायिक कारबाही र सुधारात्मक कदम चाल्न आवश्यक छ। उनी भन्छन्, “यो प्रतिवेदन केवल भूतकालको समीक्षा होइन, वर्तमान र भविष्यको नीति निर्माणका लागि पनि दिशानिर्देश हो। रास्वपा सरकारको हातमा अब निर्णय छ कि पुरानो त्रुटिपूर्ण इतिहास दोहोरिन्छ वा नयाँ सकारात्मक इतिहास रचिन्छ।”
यसै सन्दर्भमा डा. भट्टराईले सरकार, सुरक्षा निकाय, र राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पूर्ण सहकार्य र पारदर्शितासाथ लाग्न सुझाव दिएका छन्। उनले अन्त्यमा भने, “यो हाम्रो साझा ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। यदि हामीले सही समयमै सुधारात्मक कदम चाल्यौं भने मात्र समान त्रासदी दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ र लोकतन्त्र बलियो हुनेछ।”
